Thursday, May 25, 2017

7th pay commission - 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक


सातवां वेतन आयोग (SeventhPayCommission) की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं हैं।  इनमें सबसे बड़ी शंका  खासतौर पर भतों  (Allowances) और एचआरए (HRA) को लेकर बनी हुई है।  

इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति (Ashok Lavasa Committee) ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट वित्तमंत्रालय में जमा भी हो गई. अब इसके बाद यह सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति में रखी जानी है. इसे एम्पावर्ड कमेटी कहा जाता है।  यह समिति अब बैठक कर इस रिपोर्ट का अध्ययन करके  एक कैबिनेट नोट तैयार करेगी। 

 इस नोट को सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा जिसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना सरकार का अधिकार है। इस मामले में करीब पांच महीने की देरी पहले ही हो चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों में इसे लेकर काफी रोष है। ऐसे में सरकार की ओर से कर्मचारियों के हित का ख्याल रखे जाने की उम्मीद की जा रही है।  सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का दिन निर्धारित हो गया है. आम तौर पर इस बैठक का एजेंडा तय होता है. ऐसे में 1 जून को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जानी है. यह एजेंडा में रखा गया है।

इस बारे में कर्मचारी नेता  शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि 23 मई को "उच्च भत्ते एवं एरियर" से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी तथा केबिनेट सेक्रेटरी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति में मकान किराया (HRA) एवं अन्य भत्तों पर लवासा कमिटी की रिपोर्ट चर्चा की जाएगी.


Source - media 

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